സഭയെ തീവ്രവാദി സംഘടനയാക്കാനുള്ള ശ്രമം മുളയിലെ നുള്ളണം.

Courtesy: http://laityvoice.blogspot.in/2015/02/comments-of-week.html?spref=fb
സഭയെ തീവ്രവാദി സംഘടനയാക്കാനുള്ള ശ്രമം മുളയിലെ നുള്ളണം.

ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ അഹങ്കരിക്കേണ്ട: ഒബാമ

ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ അഹങ്കരിക്കേണ്ട; കുരിശ് യുദ്ധവും മതദ്രോഹവിചാരണയും നടന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരില്‍ : ഒബാമ

Courtesy: http://www.doolnews.com/people-committed-terrible-crimes-in-the-name-of-jesus-says-obama256.html              6th February 2015

വാഷിങ്ടണ്‍: മതഭീകരവാദം ഇസ്‌ലാമിന്റെ മേല്‍ മാത്രം കെട്ടിവെക്കേണ്ടതല്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബറാക്ക് ഒബാമ. മതദ്രോഹത്തിന്റെ പേരില്‍ നടന്ന വിചാരണയുടെ സമയത്തും കുരിശ് യുദ്ധകാലത്തും ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരില്‍ അതിക്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില്‍ അമേരിക്കയില്‍ പോലും അടിമവ്യാപാരം ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വാഷിങ്ടണില്‍ നടന്ന നാഷണല്‍ പ്രെയര്‍ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചടങ്ങിലാണ് ക്രിസ്ത്യന്‍ സമൂഹത്തിന്റെ തീവ്രനിലപാടുകള്‍ക്കെതിരെ ഒബാമ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചത്.

പെഷവാറില്‍ സ്‌കൂളിന് നേരെയുണ്ടായ തീവ്രവാദിയാക്രമണം മുതല്‍ പാരീസിലെ വെടിവെയ്പ് വരെ പരാമര്‍ശിച്ച ഒബാമ മതതീവ്രവാദം ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം കുത്തകയല്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ക്രിസ്ത്യനികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മതത്തെ ഭരണകൂടത്തില്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഒബാമ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഒബാമയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കന്‍മാരടക്കം നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. പ്രസിഡന്റിന്റെ പരാമര്‍ശം അങ്ങേയറ്റം അതിക്രമം നിറഞ്ഞതാണെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാവും മുന്‍ വിര്‍ജീനിയ ഗവര്‍ണറുമായിരുന്ന ജിം ഗില്‍മോര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

തന്റെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ഒബാമ ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന മത വിദ്വേഷത്തിനെതിരെയും വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന മത വിദ്വേഷം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്നും ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു മതത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മറ്റുമതക്കാര്‍ ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെയും പൈതൃകത്തിന്റെ പേരിലാണെന്നും ഒബാമ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നേരത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശന വേളയിലും രാജ്യത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന മത അസഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ച് ഒബാമ പരാമര്‍ശം നടത്തിയിരുന്നു.

Jokes from the Pope - മനുഷ്യരെയും അവരുടെ ജീവിതത്തെയും വളരെ ഗൌരവമായി കാണുന്നവര്‍ അതൊരു തമാശയായും കാണേണ്ടിവരും എന്നതാണ് സത്യം. അതാണ്‌ പോപ്പിനും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ കാണുക. അതില്‍ പറയുന്ന തമാശകളില്‍ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ. ലോകകുടുംബദിനത്തില്‍ ഒരു പ്രഭാഷണത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: ശരിയാണ്, ഒരു പരിപൂര്‍ണ ഭര്‍ത്താവിനെയോ പരിപൂര്‍ണ ഭാര്യയേയോ കണ്ടുമുട്ടുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഒരു പരിപൂര്‍ണ അമ്മായിയമ്മയെ എവിടെ കാണാനാണ്! എനിക്കമായിയമ്മ ഇല്ലെങ്കിലും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാന്‍ എനിക്കാകും. ആള്‍ക്കാര്‍ ചിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ പോപ്പിനും ഹരമായി. അടുത്തതായി പോപ്‌ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ: ഒരിക്കല്‍ ഒരാള് കരഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. എന്ത് പറ്റി എന്ന ചോദ്യത്തിന് അയാള്‍ പറഞ്ഞു, എന്റെ അമ്മായിയമ്മ കാഴ്ചബംഗ്ലാവിലെ ചീങ്കണ്ണിക്കുളത്തില്‍ വീണുപോയി. അയ്യോ എനിക്കെന്തു ചെയ്യാന്‍ പറ്റും എന്ന് പോപ്‌. ദയവായി അതില്‍ കിടക്കുന്ന ചീങ്കണ്ണികളുടെ സുരക്ഷിതത്ത്വത്തിനായി മുട്ടിപ്പായി ഒന്ന് പ്രാര്‍ഥിക്കണേ! എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ അപേക്ഷ.

चर्च को भी एक ऐसे ही अधिनियम की जरूरत है- Representation for 'Church Act' Submitted to PMO on 25/10/2014

भारत में हिन्दू बंदोबस्ती अधिनियम, देवसवोम बोर्ड अधिनियम, वक्फ बोर्ड अधिनियम लागू हैं। चर्च को भी एक ऐसे ही अधिनियम की जरूरत है।

श्रीमान का ध्यान इस ओर केंद्रित करने और अनुकूल कार्यवाही करने के लिए, हम यह याचिका प्रस्तुत करते है।

भारत में , ईसाई धर्म को छोड़कर , प्रायः सभी धर्मों के सामुदायिक संपत्तियों का प्रबंधन किसी न किसी अधिनियम द्वारा किया जाता है। ये अधिनियम संसद या फिर राज्यों के विधान मंडल द्वारा पारित किये जाते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दुओं के पास हिन्दू बंदोबस्ती अधिनियम ,तिरुपति-तिरूमाला देवस्थानम अधिनियम , गुरुवायूर देवसवोम अधिनियम , त्रावणकोर-कोच्चि हिन्दू धर्म अधिनियम , मद्रास हिन्दू धर्म और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 आदि हैं। भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय , मुस्लिम समुदाय के पास उनके धार्मिक संपत्तियों के प्रशासन के लिए ' वक्फ अधिनियम ' हैं। भारत के छोटे धर्मों में से एक सिख धर्म के पास अपने संपत्तियों के प्रशासन के लिए 'सिख गुरुद्वारा अधिनियम ' है। अन्य सभी धर्मो के सामुदायिक संपत्तियों के प्रशासन की यही व्यवस्था है , लेकिन ईसाई धर्म के संपत्तियों के प्रशासन के लिए आजतक कोई भी अधिनियम संसद याविधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया गया है। यह प्रश्न भारत के उन सभी नागरिको को परेशान कर रहा है , जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने , उनके गरिमा को बनाये रखने , संपत्तियों को अधिग्रहण और उनपर स्वामित्व रखने का अधिकार प्रदान करता है , परन्तु अनुच्छेद 26 की यह भी शर्त है कि धार्मिक संपत्तियों का प्रशासन कानून के अनुसार होना चाहिए।इस संदर्भ में हमारे संविधान के अनुसार कानून वह है, जो भारतीय संसद या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा लागू या अधिनियमित किया जाता है। बेशक , वे कानून जो भारतीय संविधान के पारित होने से पहले से चले आ रहे थे और भारतीय संविधान के पारित होने के बाद भी लागू रखा गया , उन्हें भी कानून के दायरे में ही रखा जाता है।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसके परिणामस्वरुपयहाँ किसी भी धर्म को दूसरे धर्म के मुकाबले कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15केअनुसार , धर्म के आधार पर किसी नागरिक या नागरिकों के समूह केसाथ सरकारी भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है , लेकिन यह भी सत्य है कि भारतीय संविधान के आस्तित्व में आने के 68 साल बाद भी , आज ईसाई समुदाय के पास अपने धार्मिक संस्थानों और संपत्तियों के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कोई कानून या अधिनियम नहीं है। इस तथ्य से यह अर्थ लगाया जा सकता हैकि कानून के समक्ष ईसाई समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है।

सभी चर्च और चर्च संस्थान एक सामुदायिक ट्रस्ट है , जो उन लोगों का है , जिन्होंने उनके रखरखाव , निर्माण और मरम्मत के लिए धन जुटाने में मदद की है। यहाँ तक कि पुजारी को भी भक्तों द्वारा दिए योगदान कोष से ही भुगतान किया जाता है। परेशान करने वाली बात यह है कि संसद अथवा राज्य द्वारा चर्च से संबधितकोई कानून/अधिनियम के आभाव में , चर्च के सामुदायिक संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार चर्च के बिशप ने खुद ही ले लिया है।

चर्च के प्रशासन के कुछ लोग , चर्च सम्बंधित ऐसे किसी भी अधिनियम का विरोध करते है , क्योंकि अपने स्वार्थपूर्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही नियम-कानून विकसित कर लिए है , ताकि चर्च की संपत्तियों और संस्थानों पर वे अपना अधिकार/नियंत्रण बना सके , जैसे कैथोलिक ईसाइयों का कैनन कानून। यह तर्क पूर्णतः आधारहीन है , कुछ ईसाई मूल्यवर्ग के स्वयं के आंतरिक नियम-कानून ही पर्याप्त नहीं है यह कहने के लिए कि वे संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुरूप संचालित होते हैं। यह देखा जा सकता है कि अरबों रुपयों की चर्च के संपत्ति के प्रशासन की संवैधानिक न्यायिक समीक्षा , बिशप द्वारा बनाये स्वयं के आंतरिक नियमों के अधीन नहीं किया जा सकता है।

जहाँ तक कैथोलिक ईसाइयों का सवाल है ,वैटिकन के विदेश राज्य के प्रमुख द्वारा अधिनियमित तथाकथित कैनन कानून , भारत में कैथोलिक समुदाय के नागरिकों के संपत्ति और आम संपत्ति के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।कैनन कानून एक ऐसी व्यवस्था है , जहाँ एक ही यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले दो संप्रदाय (1) साधारण भक्तों / विश्वासियों का विशाल बहुमत (2) पादरी वर्गके सुक्ष्म अल्पसंख्यक , के बीच असमान विभाजन बन गया है।

कैनन कानून पोप और उनके पद के उम्मीदवारों को न केवल आध्यात्मिक मामलों में बल्कि लौकिक मामलों में भी पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।भक्तों/विश्वासियों और वफादारों को लौकिक मामलों में बिशपके अधिकारों को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त , भारत के ईसाई समुदाय के नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार और गरिमा का हनन है। इस प्रकार , ईसाइयों पर अन्याय किया जा रहा है और उनके सामूहिक धन के प्रबंधन का अधिकार और उसका आनंद , बिशप और उनके अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है।

चर्च प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था जो बिशप को चर्च संपत्तियों और संस्थानों पर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार देता है, किसी भी शासन व्यवस्था के समान नहीं है।वे न तो राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह है और न ही उनलोगों के प्रति जिन्होंने इन संपत्तियों में योगदान दिया है।कैनन कानून के अनुसार,बिशप का , आम भक्तों/विश्वासियों के प्रति जवाबदेहऔरपारदर्शी होना अनिवार्य नहीं है। बिशप के वर्चस्व स्थापित करने का यह निरंकुश अधिकार , ईसाई समुदाय के नागरिको की समानता और स्वतंत्रता के अधिकार को हानि पहुँचाता है। यहाँ तक कि बिशप द्वारा किसी पवित्र संस्कारों को कराने के लिए भी पैसे ऐंठे जाते हैं।

भक्तों/विश्वासियों का मानना है कि ईसाई धर्म प्रथम शताब्दी में भारतीय तट ( केरल राज्य )पर , यीशु मसीह के बारह शिष्यों में से एक शिष्य संत थॉमस द्वारा लाया गया। जिन लोगों ने आरंभिक शताब्दी में ईसाई धर्म स्वीकार किया , उन्हें संत थॉमस ईसाई के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन चर्च केंद्रित था और चर्च का निर्माण और रखरखाव , उनके खुद के योगदान द्वारा किया जाता था। प्रत्येक चर्च का निर्माण एक ट्रस्ट के रूप में किया गया था और इसका प्रशासन " योगम्" नामक पैरिश परिषद द्वारा किया जाता था। प्रत्येक चर्च के लिए एक पैरिश परिषद, स्थानीय चर्चों के समूह के लिए एक क्षेत्रीय परिषद और राज्यों के सभी चर्चों के लिए एक महासभा का गठन किया गया था। पैरिश (परिषद) के व्यस्कों ने ही पैरिश परिषद का गठन किया था। यही परिषद चर्च की संपत्ति का प्रशासन करती थीऔरचर्चों के रखरखाव और पुजारियों के जीविका का भी ध्यान रखती थी। अधिकांशतः चर्च के वरिष्ठ पुजारी ही परिषद की अध्यक्षता करते थे। चर्च के रोजमर्रा के प्रशासन के लिए ट्रस्टी का चुनाव भी पैरिश परिषद द्वारा ही किया जाता था।बिशपों और पुजारियों का ,  समुदाय के लौकिक मामलो में कोई हस्तक्षेप या शक्ति का प्रयोग वर्जित था। चर्च के प्रशासन की यह प्रणाली 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के भारतीय धरती पर , उनके राजनितिक आधिपत्य स्थापित करने तक जारी रखा गया। वे भारतीय ईसाइयों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करअपने औपनिवेशिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने भारतीय चर्चों में चले आ रहे प्रचलित लोकत्रांतिक प्रशासन प्रणालियों को नष्ट कर , रोमन चर्च के अत्यधिक केंद्रीकृत , तानाशाही और पदानुक्रमित प्रशासन को थोप कर, भारत में ईसाई चर्चों के नियंत्रण को जब्त करने की कोशिश की। पुर्तगाली शासन के विरोध में , भारतीय ईसाई समुदाय एक साथ उठ खड़ा हुआ। एक शपथ ( कुनन क्रॉस शपथ ) लेकर वर्ष 1653 में भारत छोड़ने के लिया कहा।

इस प्रकार देखा जा सकता हैं कि ऐतिहासिक और परंपरागत रूप से , भारतीय ईसाइयों के धार्मिक मामलों में एक विरोधाभास है ; चर्च प्रथाओं के आध्यात्मिक पहलुओं का ध्यान पादरी और लौकिक धन संपदाओं के प्रशासन का ध्यान धर्मावलंबियों कीमंडली द्वारा रखा जाता था।

हमारे संविधान के संस्थापक विचारशील और उदार थे , जिन्होंने संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 शामिल किया ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक पहचान और भाषा की सुरक्षा हो सके। इन अनुच्छेदों से स्वतः ही साफ हो गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामूहिक रूप से इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए ही ये अनुच्छेद बनाये गए हैं। दुर्भाग्य से , धर्मावलंबियों और साधारण विश्वासियों का विशालबहुमत जो कि ईसाई समुदाय का 99.9% हैं , सांस्कृतिक विरासत और उनके मूल्यों को शैक्षिक संस्थाओं और सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को चला कर संरक्षित करने के निर्णय लेने के मामलों में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। वास्तव में ईसाई अल्पसंख़्यकों कोसंवैधानिक रूपसे मिले अधिकार को , बिशप के स्वयं के स्वार्थपूर्ति के लिए बनाये गए नियम-कानून की शक्त्ति से छीन लेता है।वैटिकन के पोप के बनाये तथाकथित कैनन कानून के अनुसार , भारत में सभी कैथोलिक चर्चों की संपत्ति के स्वामित्व पोप ,बिशप और पादरियों को निहित है। यहाँ तक कि कैथोलिक शैक्षिक संस्थान भी , जो कि चर्च की संपत्ति है, उन्ही के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस प्रकार अल्पसंख्यक अधिकार को दरकिनार कर , बिशप और पादरी इन संपत्तियों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं।

ऊपर वर्णित परिस्थितियों के मद्देनजर , भारत के संविधान के तहत , ईसाई समुदाय के नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित करते हुए ,उनके धार्मिक और सांस्कृतिक सम्पतियों के प्रशासन के लिए अनिवार्य रूप से एक ईसाई चर्च के संपत्तियों और संस्थाओं के लिएएक अधिनियम की जरूरत है, जो पारदर्शिता , जबाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। केरल कानून सुधार आयोग द्वारा न्यायमूर्ति स्वर्गीय वी.आर. कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में " केरल ईसाई चर्च संपत्तियों और संस्थाओं पर भरोसा विधेयक 2009 " में प्रस्तावित किया गया था जो कि कानून बनने के लिए अभी तक केरल विधान सभा में पारित नहीं किया गया है।इस ड्राफ्ट बिल को , शुरू करने के लिए एक आधार के रूप में ले सकते हैं।केरल कैथोलिक फेडरेशन R 617/08 की ओर से अंटोनी चित्तत्तुकारा (प्रदेश अध्यक्ष) और वी.के. जॉय (महासचिव ),आपसे सविनय अनुरोध हैं कि जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। इस बात के लिए हम श्रीमान के सदा आभारी बने रहेंगें।

आपका विश्वासी

भारत में हिन्दू बंदोबस्ती अधिनियम , देवसवोम बोर्ड अधिनियम , वक्फ बोर्ड अधिनियम लागू हैं। चर्च को भी एक ऐसे ही अधिनियम की जरूरत है।
The Hindu Endovement Act, Devaswom Board Rules, Waqf Board and the Sikh Gurudwara Act have been formulated. The Church needs a similar Act.
ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കും, മുസ്ലീമുകള്‍ക്കും, സിക്കുകാര്‍ക്കും അവരുടെ മതത്തിന്‍റെ സമൂഹസമ്പത്ത് ഭരിക്കാന്‍ നിയമമുള്ളതുപോലെ ക്രൈ സ്തവര്‍ക്കും ഒരു നിയമം വേണം

Representation by KCF on 25/10/2014

to Central Government to enact a ‘Church Act’ 

The administration of the community wealth of all religion in India, except Christians, is regulated by Acts passed either by Parliament or by the State Legislatures, Hindus have Hindu Endowment Act and various Devaswom Acts like Tirupathi-Thirumala Devasthanam Act, Guruvayur Devaswom Act, Travancore - Cochin Hindu Religious Act, Madras Hindu Religious and Charitable Endowment Act 1951 etc. The largest religious minority community in India, Muslim community, has ‘Wakf Act’ to administer their religious properties. One of the smallest religion in India, the Sikh religion is having the Sikh Gurudwara Act for the administration of their properties. That being the state of affairs with respect to the administration of common properties of all other religions, why so far such a law has not been enacted by the Indian Parliament for the administration of religious properties of Christian religions is the big question disturbing the minds of citizens of India who have opted the Christian faith.

            Article 26 of the Constitution lays down that every religious sect has the right to establish and maintain religious institutions and to acquire and own properties. But the same Article stipulates that the administration of religious properties must be in accordance with Law. What is meant by law in our Constitution is law enacted by either the Indian Parliament or the State Legislatures. Of course, those laws which were allowed to continue when the Constitution was passed could also be law.

            India is a secular democratic republic, and as such, no religion should be given preferential treatment over other religions. Article 15 of the Constitution prohibits any Governmental discrimination of any citizen or group of citizens on the ground of religion. It is a fact that even after sixty eight years of existence of our Constitution the Christian community in India is still not having a law enacted for the administration of the properties and institutions of the community. This can only be construed as a discrimination of the Christian community before law.

            All churches and church institutions are public trusts which belong to the people who have raised funds for their construction, maintenance and upkeep. Priests are also paid from the funds contributed by the devotees. What is disturbing is that, the absence of a law enacted by the State has resulted in appropriation of ownership of community assets of the Church to themselves by Bishops.

The argument usually put forward by those vested interests who oppose the introduction of a Christian Church properties and Institutions Act is that they have evolved their own rules and regulations to govern their properties such as the Canon Law of the Catholic Christians. This argument is baseless since the mere fact that some Christian denominations have their own internal regulations is not sufficient reasons to say that they are governed by the law as envisaged in article 26 of  the Constitutions. It may be seen that these internal regulations do not subject the administration of billions of Rupees worth of Church properties to statutory judicial review.

            As far as the Catholic Christians are concerned the so-called Canon Law enacted by the Head of the foreign State of Vatican cannot be applicable to the common properties and assest of the citizens of Catholic community in India. Canon Law created a situation in which there is unequal division between two sects of believers professing their faith in the same Jesus Christ viz. the vastmajority of ordinary faithful and the microscopic minority of the clergy.

            The Canon Law grants absolute rights to the Pope and his nominee Bishops not only in spiritual but in temporal matters also. The faithful are forced to be subservient to the authority of the Bishops in temporal matters. It infringes upon the right of liberty and dignity of the citizens of the Christian community of India as guaranteed by the Constitution. Thus the Christian believers are being treated unfairly and their right to manage their collective wealth is now being enjoyed by Bishops and his nominated group of priests, against the wishes of the vast majority of believers.

            The present system of the Church governance that vests absolute ownership and authority of the Church properties and institutions with the Bishops is without parallel in any system of governance. They are neither accountable to the state of Government nor to the people who have contributed these properties and assets. According to Canon Law it is not mandatory for Bishops to be transparent and accountable to the ordinary believers. This unbridled right to domination of Bishops harms the right to equality and liberty of citizens of the Christian community who are being harassed by the Bishops and money is being extorted even for performing holy sacraments.

            According to tradition and belief Christianity came to the shores of India (State of Kerala) in the first century itself through one of the twelve disciples of Christ, St. Thomas. Those who accepted Christianity from early centuraies were known as St. Thomas Christians. Their life was church-centered and the churches were built and maintained by the people out of their own contribution. Each Church was constructed as trust and its administration was carried on by a Parish Assembly called ‘Yogam’. There were parish assemblies for individual churches, Regional Assemblies for a group of local churches and General Assembly for whole churches. The adult laymen of the parish constituted the parish assembly. This assembly administered church properties and saw to the means for the sustenance of the priests and maintenance of the churches. The senior most priest of the church presided over the assembly. The trustee of the church for its day to day administration were elected by the parish assembly. The Bishops and the priests exercised no powers in the temporal administration of the community. This system of church administration continued till the arrival of the Portuguese in 16th centuary to establish their political hegemony on the Indian soil. They wanted to use the Christians in India as their stooges to perpetrate their colonial aspirations. With this view they tried to seize control of the Christian Churches in India by destroying the democratic administrative systems prevalent in Indian Churches and imposing the highly centralized, dictatorial and hierarchical administration of the Roman Church. Indian Christian stood up as one man against the Portuguese domination and asked them to quit India by taking an oath (Koonan Cross Oath) in the year 1653. Thus it may be seen that historically and traditionally Indian Christians had a dichotomy in religious affairs; the spiritual aspects of the church practices were looked after by the clergy and the temporal wealth was administrated by the congregation of the laity of ordinary believers. The Founding Fathers of our Constitution were thoughtful and  magnanimous to include article 29 and 30 of our Constitution to protect and preserve the cultural identity and language of the minority communities, It is automatically derived that the minority right is to be enjoyed by the community collectively. Unfortunately in the case of Christian minority the overwhelming majority called laity or ordinary believers who form 99.9% of the community have no role in the decision making process to select the cultural heritage and values to be preserved by running educational institutions and cultural establishments. In fact the minority right guaranteed under the Constitution has been usurped by the Bishops on the strength of the rules and regulations made by them in their own vested interest. As ownership of all Catholic Church properties in India are vested on the Pope, Bishops and clergy as per the so-called Canon Law made by the Pope in Vatican, the Catholic eduational institutions being church properties also belong to them. Thus only the Bishops and clergy are enjoying the minority right usurping it to themselves at the expence of the ordinary  belivers of the Church.

            Under the circumstances described above the urgent and imperative need of the hour is to enact a Christian Church Properties and Institutions Act under the Constitution of India to protect the right of the citizen in Christian Communities in administration of their common religious and cultural assets and properties based on principles of accountability, transparency and democratic values. The Kerala Law Reforms Commission headed by Justice V.R. Krishna Iyer had proposed ‘Kerala Christian Church Properties and Institutions Trust Bill 2009’ which is not yet made law by passing in the Kerala Legislature Assembly. This draft bill may be taken as basis to start with. On behalf of The Kerala Catholic Federation R 617/08, we, Antony Chittattukara (State President) and V.K. Joy (General Secretary), request your good self to take necessary initiative to frame such an Act. 

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PEOPLE AS PARTNERS: SUGGESTIONS INVITED FOR BUDGET 2015-16
In order to infuse more transparency into the budget making exercise and make people as partners in the budget making process, the Ministry of Finance has invited suggestions for Budget 2015-16. Don't miss the opportunity of sharing your valuable inputs here

നെല്ലിക്ക

          

നെല്ലിക്ക

നെല്ലിക്ക കഴുകി കുരു കളഞ്ഞത് – 10 എണ്ണം 
പച്ചമുളക് – 3 എണ്ണം 
ഇഞ്ചി – അല്പ്പം 
കറിവേപ്പില – ഒരു തണ്ട് 
ഉപ്പു – പാകത്തിന്.
ചെറിയുള്ളി – 2 (വേണമെങ്കില്‍)
കുരുമുളക് – അല്പ്പം.
ചേരുവകളെല്ലാം കൂടി നന്നായി അരച്ച് കട്ടി പരുവത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുക. 
എണ്ണ വേണ്ട, കടുക് വറക്കേണ്ട. ചോറിനൊപ്പം വളരെ നല്ല രുചികരം. 
വയറുസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്‍ക്കും കൊളസ്ട്രോളിനും ഷുഗരിനും വളരെ നല്ല മരുന്ന്.

63 priests in Kerala face criminal charges

63 priests in Kerala face criminal charges

Friday, 19 October 2007 - 4:33am IST   Don Sebastian

Courtesy: http://www.dnaindia.com/india/report-63-priests-in-kerala-face-criminal-charges-1128496

THIRUVANANTHAPURAM: Forget the sheep, the Church has a tough task ahead in reclaiming its lost shepherds. If the data released by the Kerala Police is any indication, the weeds have spread among the wheat. 

As many as 63 Christian priests in the state face criminal charges pending against them, reveals documents yielded as per the Right to Information Act.

Murder, attempt to murder, rape, molestation, assault, abduction, theft, break-in, cheating…almost every offence under the Indian Penal Code —and of course, the Ten Commandments — has been committed by the deviant priests. Worse, the biblical whitewashed tombs are still at the helm of affairs in parishes.

Going by the crime records of the past seven years, two priests have been accused of murder while ten are charged with attempt to murder. Yet another is booked for aiding in a murder. Joseph Antony and Maria Lal Manjali are accused of homicide. 

Babu Chirakkavur, Mathew Jacob, ET Johnson, KP Mathai, Joy T Varghese, Jiju Varghese, Reji are accused of attempt to murder in cases registered in different police stations. Giving them company is Paul Payyappilly, parish priest of Pavaratti St Joseph’s Church, held under Explosives Act.

Priests also excel in crimes of passion. Five of them are rape accused. Jose Thadathil and TJ Joy, a CSI parish priest, are just two. Jose works in the Divine Retreat Centre, a pilgrim centre near Thrissur facing criminal inquiry ordered by the Kerala High Court. Sisters Viola and Nirmala are also involved in the case.

Father Joseph in Kollam is caught in an immoral traffic case. Ernakulam Infant Jesus Church vicar Thomas is an accused in a molestation case while Father Paul Vilangumpara is accused of molestation and abduction. 

Yet another priest in coastal Thiruvananthapuram is accused of rape. Most of the priests have incurred cheating charges against them as part of their managerial functions. 

Thomas Pothanamuzhi, Fr Thomas Kizhakkedath and Fr Ouseph — the principal, manager and former principal of St Aloysius College, Edathuva — have been accused of breach of trust. 

A similar case has been charged in 2005 against  Andrews Thekkekkandam, a vicar in Thamarasseri, the nerve centre of the Catholic Church’s present tirade against the Left government.

As many as five priests are accused of theft and break-in, taking the total number of the seeds on rocky ground to 63. This list excludes the suspects in the sensational murder of a nun in Kottayam in 1992.

Earlier, the CBI had taken two priests and two nuns to undergo truth serum tests in connection with the death of Sister Abhaya, who was found dead in a well on the premises of Pius X Convent, Kottayam.